सरकारी कार्यालयमा भत्ता खान कार्यालय समयभन्दा अघि–पछि बैठक बस्ने गरेको पाइएको छ।  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी महिनामा २२ पटकसम्म बैठक बसेका छन्।  यसरी बोर्डले एक वर्षमा ४३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। 

कार्यालय समयमा सम्पन्न गर्न सकिने विषयमा पनि छुट्टै बैठक बस्दा अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिएको छ।  महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५७औं प्रतिवेदनमार्फत बैठकको संख्या घटाउँदै आर्थिक मितव्ययितता अपनाउन सुझाव दिएको छ। 

बोर्डले कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, परीक्षार्थीको अभिलेख सच्याउने तथा यससँग सम्बन्धित अन्य प्राविधिक काम सञ्चालन गर्दै आएको छ।  कार्यालय समयमै सम्पन्न हुन सक्ने पुनर्योग, अभिलेख सच्याउने, त्रुटि समाधानजस्ता नियमित काम गर्न पनि अघि–पछि पारेर बैठक बसेको जनाइएको छ। 

एक वा दुई जनाको अभिलेख सच्याउने बहानामा पनि पटक–पटक बैठक बसेको देखिएको छ।  एक विषयको पुनर्योगका लागि पनि यसरी नै बैठक बसेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।  बैठकको समयलाई लम्ब्याउन, भत्तामा बढी रकम खर्च गर्न आमन्त्रित सदस्यको संख्यासमेत बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।