भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर यही अगस्ट २१ अर्थात् भदौ ४ गतेबाट काठमाडौंमा हुने दुई दिने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन नेपाल आउँदै छन् ।
उनी नेपालको संविधान जारी भएको मिति २०७२ असोज ३ गते भन्दा केही घण्टाअघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रुपमा नेपाल आएका थिए ।उनले त्यतिबेला संविधान जारी नगर्न दलहरुलाई सुझाव दिएका थिए । नेपाली नेताहरुले उनको सुझाव अस्वीकार गरेका थिए । जसले गर्दा भारतका तर्फबाट अघोषित नाकाबन्दी लगाइएको थियो ।
त्यतिबेला विदेश सचिवका रुपमा नेपाल आएका जयशंकर गएको मे महिनादेखि भारतको विदेशमन्त्री छन् । विदेशमन्त्रीका हैसियतमा भने उनी पहिलो पटक नेपाल आउन लागेका हुन् ।
आयोगलाई दुई देशबीचको शक्तिशाली संयन्त्र मानिन्छ । जसले नेपाल र भारतका सबैखाले मुद्दाहरुको बारेमा छलफल गर्नुका साथै थाँति रहेका काम गर्नका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन पनि दिन्छ ।
सन् १९८७ मा बनेको आयोगको तेस्रो बैठक सन् २०१४ मा २३ वर्षपछि काठमाडौंमा नै भएको थियो । चौथो बैठक २०१६ मा नयाँ दिल्लीमा भएको थियो भने अहिले पाँचौ बैठक काठमाडौंमा हुन लागेको हो ।
२०७२ असोजमा नेपालको संविधान बन्नुभन्दा केही घण्टा अघि नेपाल आएका जयशंकर त्यसपछि पनि नेपाल नआएका भने होइनन् । नाकाबन्दी सकिएको एक महिनापछि नै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन९सार्क०को एउटा बैठकमा भाग लिन उनी काठमाडौं आएका थिए ।
अहिले हुन लागेको आयोगको बैठकको मामिलामा जयशंकर सम्बन्धी अर्को एउटा रमाइलो प्रसंग पनि हुने भएको छ । २०१६ को अक्टोबर २६ र २७ का दिन नयाँ दिल्लीमा आयोगको चौथो बैठकअघि एजेन्डा बनाउने कार्यमा तत्कालीन विदेश सचिवको हैसियतमा जयशंकर र नेपाली समकक्षी शंकरदास बैरागी खटिएका थिए ।
मन्त्रीको हैसियतमा भने नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाश शरण महत र भारतका विदेश राज्यमन्त्री एम जे अकबर सामेल थिए ।
तर, अहिले नेपालका परराष्ट्र सचिव उनै बैरागी छन् भने जय शंकर चाहिँ मन्त्री भएर नेपालका समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँग बैठकमा सहभागी हुनेछन् । बैरागीले भने सायद यसपालि पनि एजेण्डा तय गर्न आफना भारतीय समकक्षी विजय केशव गोखलेसँग संवाद गर्नुपर्नेछ ।
दुई देशबीच विगतमा भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा यसपालि पनि जोड दिइने सम्भावना रहेको बैठकसँग जानकार स्रोतले बताएको छ । आयोगलाई दुई मुलुकबीचका समग्र सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्ने अधिकार रहेको छ ।
तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने काम तय गर्नुका साथै सडक, रेल, सीमापार सम्बन्ध, जलस्रोत, बाढी, सुरक्षा मामिला, सीमा, पन्चेश्वर परियोजना, सीमा क्षेत्रमा चेकपोस्ट निर्माण, उर्जा, व्यापारलगायतका थुप्रै विषय यसपालि उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अहिले हुन लागेको बैठक गएको फेब्रुअरी महिनामा नै हुनुपर्ने भएपनि भारतीय चुनावको कारण स्थगित भएको थियो । जयशंकरले भ्रमणका क्रममा नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा अन्य राजनीतिक नेताहरुलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम तय गरिँदै गरेको स्रोतले बताएको छ ।
नेपालले अहिलेको बैठकमा प्रवुद्ध व्यक्ति समूह ९ईपीजी० को प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको प्रसंगमा पनि कुरा राख्ने सम्भावना रहेको जानकार स्रोतको दाबी छ ।
त्यसैगरी दुई देशबीच आगामी दिनमा हुन सक्ने उच्चस्तरीय भ्रमणका बारेमा पनि स्वाभाविक रुपमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
पाँचौं बैठकले चौथो बैठकले गरेका निर्णय के कति पूरा भए भन्ने बारेमा समेत छलफल गर्ने बुझिएको छ ।
के भएको थियो चौथो बैठकमा र ?
२०१६ को अक्टोबर २७ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न आयोगको दुईदिने बैठकले दुई पक्षीय सम्बन्धको विस्तृत रुपमा पुनरवलोकन गरेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यतिबेलाको बैठक सकिएपछि जारी गरेको वक्तव्यमा जनाइएअनुसार सो बैठकमा राजनीतिक, सुरक्षा, सीमा, आर्थिक सहयोग र पूर्वाधारका बारेमा मुख्य रुपमा छलफल भएको थियो ।
त्यसैगरी, व्यापार र पारवहन, उर्जा, जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षाका विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । अहिले पनि त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर दुई पक्षबीच कुराकानी हुने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर यही अगस्ट २१ अर्थात् भदौ ४ गतेबाट काठमाडौंमा हुने दुई दिने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन नेपाल आउँदै छन् ।
उनी नेपालको संविधान जारी भएको मिति २०७२ असोज ३ गते भन्दा केही घण्टाअघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रुपमा नेपाल आएका थिए ।उनले त्यतिबेला संविधान जारी नगर्न दलहरुलाई सुझाव दिएका थिए ।
नेपाली नेताहरुले उनको सुझाव अस्वीकार गरेका थिए । जसले गर्दा भारतका तर्फबाट अघोषित नाकाबन्दी लगाइएको थियो ।
त्यतिबेला विदेश सचिवका रुपमा नेपाल आएका जयशंकर गएको मे महिनादेखि भारतको विदेशमन्त्री छन् । विदेशमन्त्रीका हैसियतमा भने उनी पहिलो पटक नेपाल आउन लागेका हुन् ।
आयोगलाई दुई देशबीचको शक्तिशाली संयन्त्र मानिन्छ । जसले नेपाल र भारतका सबैखाले मुद्दाहरुको बारेमा छलफल गर्नुका साथै थाँति रहेका काम गर्नका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन पनि दिन्छ ।
सन् १९८७ मा बनेको आयोगको तेस्रो बैठक सन् २०१४ मा २३ वर्षपछि काठमाडौंमा नै भएको थियो । चौथो बैठक २०१६ मा नयाँ दिल्लीमा भएको थियो भने अहिले पाँचौ बैठक काठमाडौंमा हुन लागेको हो ।
२०७२ असोजमा नेपालको संविधान बन्नुभन्दा केही घण्टा अघि नेपाल आएका जयशंकर त्यसपछि पनि नेपाल नआएका भने होइनन् । नाकाबन्दी सकिएको एक महिनापछि नै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन९सार्क०को एउटा बैठकमा भाग लिन उनी काठमाडौं आएका थिए ।
अहिले हुन लागेको आयोगको बैठकको मामिलामा जयशंकर सम्बन्धी अर्को एउटा रमाइलो प्रसंग पनि हुने भएको छ । २०१६ को अक्टोबर २६ र २७ का दिन नयाँ दिल्लीमा आयोगको चौथो बैठकअघि एजेन्डा बनाउने कार्यमा तत्कालीन विदेश सचिवको हैसियतमा जयशंकर र नेपाली समकक्षी शंकरदास बैरागी खटिएका थिए ।
मन्त्रीको हैसियतमा भने नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाश शरण महत र भारतका विदेश राज्यमन्त्री एम जे अकबर सामेल थिए ।
तर, अहिले नेपालका परराष्ट्र सचिव उनै बैरागी छन् भने जय शंकर चाहिँ मन्त्री भएर नेपालका समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँग बैठकमा सहभागी हुनेछन् । बैरागीले भने सायद यसपालि पनि एजेण्डा तय गर्न आफना भारतीय समकक्षी विजय केशव गोखलेसँग संवाद गर्नुपर्नेछ ।
दुई देशबीच विगतमा भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा यसपालि पनि जोड दिइने सम्भावना रहेको बैठकसँग जानकार स्रोतले बताएको छ । आयोगलाई दुई मुलुकबीचका समग्र सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्ने अधिकार रहेको छ ।
तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने काम तय गर्नुका साथै सडक, रेल, सीमापार सम्बन्ध, जलस्रोत, बाढी, सुरक्षा मामिला, सीमा, पन्चेश्वर परियोजना, सीमा क्षेत्रमा चेकपोस्ट निर्माण, उर्जा, व्यापारलगायतका थुप्रै विषय यसपालि उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अहिले हुन लागेको बैठक गएको फेब्रुअरी महिनामा नै हुनुपर्ने भएपनि भारतीय चुनावको कारण स्थगित भएको थियो । जयशंकरले भ्रमणका क्रममा नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा अन्य राजनीतिक नेताहरुलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम तय गरिँदै गरेको स्रोतले बताएको छ ।
नेपालले अहिलेको बैठकमा प्रवुद्ध व्यक्ति समूह ९ईपीजी० को प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको प्रसंगमा पनि कुरा राख्ने सम्भावना रहेको जानकार स्रोतको दाबी छ ।
त्यसैगरी दुई देशबीच आगामी दिनमा हुन सक्ने उच्चस्तरीय भ्रमणका बारेमा पनि स्वाभाविक रुपमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
पाँचौं बैठकले चौथो बैठकले गरेका निर्णय के कति पूरा भए भन्ने बारेमा समेत छलफल गर्ने बुझिएको छ ।
के भएको थियो चौथो बैठकमा र ?
२०१६ को अक्टोबर २७ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न आयोगको दुईदिने बैठकले दुई पक्षीय सम्बन्धको विस्तृत रुपमा पुनरवलोकन गरेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यतिबेलाको बैठक सकिएपछि जारी गरेको वक्तव्यमा जनाइएअनुसार सो बैठकमा राजनीतिक, सुरक्षा, सीमा, आर्थिक सहयोग र पूर्वाधारका बारेमा मुख्य रुपमा छलफल भएको थियो ।
त्यसैगरी, व्यापार र पारवहन, उर्जा, जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षाका विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । अहिले पनि त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर दुई पक्षबीच कुराकानी हुने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।