एमसीसीको ट्रान्समिसन लाइनले चिनियाँ रेलको बाटो छेक्छ : नेकपा नेता
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले चीनबाट रेल आउने बाटो छेक्ने गरी अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गत ट्रान्समिसन लाइन बनाउन लागेको बताएका छन्।
पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले एमसीसीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे।
‘हामीले चीनबाट रेल ल्याउने कुरा गरेका छौं। त्यही रेलको बाटोमा पार्ने गरी ट्रान्समिसन लाइन बनाउने गरी परियोजना तय गरिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘यो परियोजनाका डीपीआर अहिलेसम्म सार्वजनिक पनि गरिएको छैन।’
पोखरेलले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत विद्युतीय प्रसारण लाइन काठमाडौँको लप्सीफेदी हुँदै नुवाकोट रातमाटे पुर्याउने र त्यसपछि हेटौँडा हुँदै तनहुँ पुर्याउनुको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
ुतनहुँबाट किन पाल्पा हुँदै बुटबल लैजान खोजेको हो, त्यसबारे सञ्चारमाध्यमले खोज्न जरुरी छ,’ पोखरेलले भने, ‘उनीहरुले गर्ने भनेको आयोजनाको डीपीआर माग्नुहोस्, त्यसबाट सबै कुरा छर्लंग भइहाल्छ।’
पोखरेलले एमसीसीबारे लेख्न नेपाली सञ्चारमाध्यम डराएको आरोप पनि लगाए।
एमसीसीले नेपाललाई घाटा हुने भन्दै त्यसलाई नेकपा नेतृत्वले पारित नगर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए। ‘एमसीसीबाट देशलाई पूरै घाटा छ। त्यस्तो विषय नेकपाका नेताहरुले पारित नगर्ने विश्वासमा छु,’ पोेखरेलले भने।
परियोजनाको सुरक्षाको कसले गर्ने भन्ने विषयमा समेत पोखरेलले प्रश्न उठाए। ‘परियोजनाको सुरक्षाको चेकपोस्ट कहाँकहाँ रहने होरु त्यसको सुरक्षा कसले गर्छरु नेपालीले कि अमेरिकी सुरक्षाकर्मीले’ पोखरेलको प्रश्न थियो।
संसदमा अनुमोदनका लागि दर्ता भएको एमसीसी पारित गर्ने विषयमा नेकपाभित्र मतभेद छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भाषणहरुको दुई संग्रह सार्वजनिक गरिएको सो कार्यक्रममा सहभागी भएका अन्य नेकपाका नेताहरुले समेत एमसीसीको विरोध गरे।
केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले एमसीसी परियोजनामा संलग्न रहने अमेरिकी नागरिकलाई फौजदारी अपराधमा संलग्न भएपनि नेपालमा मुद्दा चलाउन नपाउने सर्त सम्झौतामा हुनु गलत भएको बताए।
‘अहिलेसम्म यो सुविधा कूटनीतिज्ञहरुलाई दिइँदै आएको थियो। विकास निर्माण परियोजनामा काम गर्ने विदेशीले त्यस्तो पाउने गरेका थिएनन्,’ खतिवडाले भने।
कार्यक्रममा दुवै नेताहरुले एमसीसीमा रहेका विभिन्न सर्तहरुले नेपाललाई समान हैसियत प्रदान नगरेको बताएका थिए।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले चीनबाट रेल आउने बाटो छेक्ने गरी अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गत ट्रान्समिसन लाइन बनाउन लागेको बताएका छन्।
पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले एमसीसीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे।
‘हामीले चीनबाट रेल ल्याउने कुरा गरेका छौं। त्यही रेलको बाटोमा पार्ने गरी ट्रान्समिसन लाइन बनाउने गरी परियोजना तय गरिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘यो परियोजनाका डीपीआर अहिलेसम्म सार्वजनिक पनि गरिएको छैन।’
पोखरेलले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत विद्युतीय प्रसारण लाइन काठमाडौँको लप्सीफेदी हुँदै नुवाकोट रातमाटे पुर्याउने र त्यसपछि हेटौँडा हुँदै तनहुँ पुर्याउनुको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
ुतनहुँबाट किन पाल्पा हुँदै बुटबल लैजान खोजेको हो, त्यसबारे सञ्चारमाध्यमले खोज्न जरुरी छ,’ पोखरेलले भने, ‘उनीहरुले गर्ने भनेको आयोजनाको डीपीआर माग्नुहोस्, त्यसबाट सबै कुरा छर्लंग भइहाल्छ।’
पोखरेलले एमसीसीबारे लेख्न नेपाली सञ्चारमाध्यम डराएको आरोप पनि लगाए।
एमसीसीले नेपाललाई घाटा हुने भन्दै त्यसलाई नेकपा नेतृत्वले पारित नगर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए। ‘एमसीसीबाट देशलाई पूरै घाटा छ। त्यस्तो विषय नेकपाका नेताहरुले पारित नगर्ने विश्वासमा छु,’ पोेखरेलले भने।
परियोजनाको सुरक्षाको कसले गर्ने भन्ने विषयमा समेत पोखरेलले प्रश्न उठाए। ‘परियोजनाको सुरक्षाको चेकपोस्ट कहाँकहाँ रहने होरु त्यसको सुरक्षा कसले गर्छरु नेपालीले कि अमेरिकी सुरक्षाकर्मीले’ पोखरेलको प्रश्न थियो।
संसदमा अनुमोदनका लागि दर्ता भएको एमसीसी पारित गर्ने विषयमा नेकपाभित्र मतभेद छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भाषणहरुको दुई संग्रह सार्वजनिक गरिएको सो कार्यक्रममा सहभागी भएका अन्य नेकपाका नेताहरुले समेत एमसीसीको विरोध गरे।
केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले एमसीसी परियोजनामा संलग्न रहने अमेरिकी नागरिकलाई फौजदारी अपराधमा संलग्न भएपनि नेपालमा मुद्दा चलाउन नपाउने सर्त सम्झौतामा हुनु गलत भएको बताए।
‘अहिलेसम्म यो सुविधा कूटनीतिज्ञहरुलाई दिइँदै आएको थियो। विकास निर्माण परियोजनामा काम गर्ने विदेशीले त्यस्तो पाउने गरेका थिएनन्,’ खतिवडाले भने।
कार्यक्रममा दुवै नेताहरुले एमसीसीमा रहेका विभिन्न सर्तहरुले नेपाललाई समान हैसियत प्रदान नगरेको बताएका थिए।