फागुन २४, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गरेका डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. विमला पौडेल राईलाई सपथ ग्रहणका लागि सर्वोच्चले बाटो खुला गरिदिएको छ।
अघिल्लो क्यबिनेटबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेका गोपालकुमार बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेलको नाम राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेका थिए। ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको सिफारिस अस्वीकृत गर्दै तीन जनाको नाम राष्ट्रियसभा सांसदका लागि सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक सिफारिस भएको नाम सदर गरेकी थिइन ।
त्यसपछि अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिस नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। मन्त्रिपरिषदले पहिले गरेको सिफारिस फिर्ता लिएर अर्को सिफारिस गर्न नपाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएकोु उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषदले मनोनीतका लागि सिफारिस गरेका राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यको मनोनयनलाई रोक्न नपर्ने आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने जनाएको छ। साथै सर्वोच्चले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनको विषयलाई लिएर परेको उजुरी संवैधानिक इजालसबाट पार लगाउनुपर्नेसमेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै तीनैजनाको संसद सपथ प्रकृयाको अवरोध टुंगिएको छ। मनोनयनमा परेका डा. युवराज खतिवडा अर्थ मन्त्री भइसकेका छन्। । स्रोत