सिन्डिकेट हटाउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै सार्वजनिक सवारी नचलाउने केही व्यवसायीलाई प्रहरी पक्राउ गरेको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘सिन्डिकेट मान्दिनँ, कम्पनी दर्ता गर्छु, सवारी साधन चलाउँछु र सरकारलाई सहयोग गर्छु’ भन्ने कागज गर्ने भए उनीहरूलाई छोड्न नत्र मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएका छन्।
पक्राउ परेका व्यवसायीलाई व्यवसायीलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार मुद्दा चलाउने तयारी छ।
यातायात व्यवसायीलाई सिन्डिकेट गरेको अभियोगमा कारबाही गर्न कानुन र नियमावली नै नबनेकाले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु परेको हो।
गृह मन्त्रलायले गत वैशाख ११ गते आवश्यक सेवाअन्तर्गत यात्री तथा मालसमान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको थियो।
११ वर्षअघि सिन्डिकेट वालालाई कारबाही गर्ने गरी ऐन बनेपनि त्यसको नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
२०६३ सालमा नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्य भएपछि नेपाल प्रतिष्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन बनायो।
ऐनमा बजार एकाधिकार, सिन्डिकेटलगायतका व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलका अनुसार ऐनमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गरे कारबाही गर्ने विषय छन्।
‘सुरुको ड्राफ्टमा हामीले सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, ट्रस्ट, एकाधिकार, प्रभुत्वशाली हैसियत (डोमिनेन्ट पोजिसन) का विषयमा उल्लेख थियो’, पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘एकाधिकार भए सरकारले हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था राख्यौं। तर मस्यौदा गर्दा नै प्राइभेट सेक्टरले विरोध गर्यो। नेपालमा प्रतिष्पर्धाको संस्कार छैन भनेर कैदको व्यवस्था हटाइयो। संसदमा व्यापारीहरूले लबिङ गर्दै नेपालमा सबै व्यापारी जेल पर्छन् भनेर कैद नराख्न भने। कार्टेलिङ र सिन्डिकेट गर्नेलाई जरीवानामा सीमित गरियो।’
ऐनमा जरीवानासम्मको व्यवस्था भए पनि नियमावली निर्माण नभएकाले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद पौडेलले बताए।
‘नियमावली नबनेकाले कारबाही गर्ने अवस्था छैन’, पौडेलले भने, ‘सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने ऐन नै यही हो। यसको संशोधन गरेर नियमावली नबनाएसम्म केही गर्ने अवस्था छैन।’
कानून आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भने ऐन संशोधनका लागि पठाए पनि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताए।
‘हामीले सिन्डिकेट गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था प्रस्ताव गरेर ऐन संशोधनका लागि पठाएका छौं’, पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘कसूरदारका लागि कैदको व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौँ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेल भने संघीयताअनुसार अब ऐन परिमार्जन गर्नु पर्ने बताए।
‘हामीले अब नयाँ ऐनको तयारी गरिरहेका छौं’, कार्टेलिङ र सिन्डिकेट रोक्ने ऐन यही हो। हामी अहिले महान्याधीवक्ता कार्यालयसँग पनि छलफल गरिराखेका छौं। छिट्टै संशोधन गर्छौं,’ उनले भने।
त्यसो त सिन्डिकेट तोड्न सर्वोच्च अदालतले विगतमा सरकारको नाममा पटकपटक परामदेश जारी गरेको थियो।
२०७३ पुस १ गते न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले सिन्डिकेट खारेज गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशमा सर्वोच्चले कानूनमा नभएको भन्दै पछाडि नहट्न सरकारलाई समेत सुझाएको थियो।
‘कानूनको कार्यान्वयन नभएको भनी कुनै विवाद अदालतमा प्रवेश गर्छ र अदालतबाट सो विषयमा फैसला भई अन्तिम रूपमा विवादको निरूपण हुन्छ भने अदालतबाट भएको फैसला सबैले मान्नुपर्छ,’ आदेशमा भनिएको थियो, ‘यसमा कुनै पनि तर, तापनि, तथापि भन्ने नै हुँदैन।’
यात्रुको अधिकारलाई नयाँ संविधानअनुसार बन्ने कानूनमा पनि समेट्ने तयारी भैरहेको आयोगका अध्यक्ष पौडेलले बताए।
संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ। उपभोक्ताको अधिकारसम्बन्धी विधेयकले अब अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको परिभाषामा यातायात क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई समेट्ने उनले बताए।
‘सरकारले मूल्यमा र बजारमा हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था हुनेछ। स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिने गरी मस्यौदा भैरहेको छ। उपभोक्ताको अधिकार तलको सरकारको धेरै हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ र उड्ययन सेवामा केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ।’
सिन्डिकेट हटाउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै सार्वजनिक सवारी नचलाउने केही व्यवसायीलाई प्रहरी पक्राउ गरेको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘सिन्डिकेट मान्दिनँ, कम्पनी दर्ता गर्छु, सवारी साधन चलाउँछु र सरकारलाई सहयोग गर्छु’ भन्ने कागज गर्ने भए उनीहरूलाई छोड्न नत्र मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएका छन्।
पक्राउ परेका व्यवसायीलाई व्यवसायीलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार मुद्दा चलाउने तयारी छ।
यातायात व्यवसायीलाई सिन्डिकेट गरेको अभियोगमा कारबाही गर्न कानुन र नियमावली नै नबनेकाले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु परेको हो।
गृह मन्त्रलायले गत वैशाख ११ गते आवश्यक सेवाअन्तर्गत यात्री तथा मालसमान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको थियो।
११ वर्षअघि सिन्डिकेट वालालाई कारबाही गर्ने गरी ऐन बनेपनि त्यसको नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
२०६३ सालमा नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्य भएपछि नेपाल प्रतिष्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन बनायो।
ऐनमा बजार एकाधिकार, सिन्डिकेटलगायतका व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलका अनुसार ऐनमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गरे कारबाही गर्ने विषय छन्।
‘सुरुको ड्राफ्टमा हामीले सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, ट्रस्ट, एकाधिकार, प्रभुत्वशाली हैसियत (डोमिनेन्ट पोजिसन) का विषयमा उल्लेख थियो’, पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘एकाधिकार भए सरकारले हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था राख्यौं। तर मस्यौदा गर्दा नै प्राइभेट सेक्टरले विरोध गर्यो। नेपालमा प्रतिष्पर्धाको संस्कार छैन भनेर कैदको व्यवस्था हटाइयो। संसदमा व्यापारीहरूले लबिङ गर्दै नेपालमा सबै व्यापारी जेल पर्छन् भनेर कैद नराख्न भने। कार्टेलिङ र सिन्डिकेट गर्नेलाई जरीवानामा सीमित गरियो।’
ऐनमा जरीवानासम्मको व्यवस्था भए पनि नियमावली निर्माण नभएकाले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद पौडेलले बताए।
‘नियमावली नबनेकाले कारबाही गर्ने अवस्था छैन’, पौडेलले भने, ‘सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने ऐन नै यही हो। यसको संशोधन गरेर नियमावली नबनाएसम्म केही गर्ने अवस्था छैन।’
कानून आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भने ऐन संशोधनका लागि पठाए पनि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताए।
‘हामीले सिन्डिकेट गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था प्रस्ताव गरेर ऐन संशोधनका लागि पठाएका छौं’, पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘कसूरदारका लागि कैदको व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौँ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेल भने संघीयताअनुसार अब ऐन परिमार्जन गर्नु पर्ने बताए।
‘हामीले अब नयाँ ऐनको तयारी गरिरहेका छौं’, कार्टेलिङ र सिन्डिकेट रोक्ने ऐन यही हो। हामी अहिले महान्याधीवक्ता कार्यालयसँग पनि छलफल गरिराखेका छौं। छिट्टै संशोधन गर्छौं,’ उनले भने।
त्यसो त सिन्डिकेट तोड्न सर्वोच्च अदालतले विगतमा सरकारको नाममा पटकपटक परामदेश जारी गरेको थियो।
२०७३ पुस १ गते न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले सिन्डिकेट खारेज गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशमा सर्वोच्चले कानूनमा नभएको भन्दै पछाडि नहट्न सरकारलाई समेत सुझाएको थियो।
‘कानूनको कार्यान्वयन नभएको भनी कुनै विवाद अदालतमा प्रवेश गर्छ र अदालतबाट सो विषयमा फैसला भई अन्तिम रूपमा विवादको निरूपण हुन्छ भने अदालतबाट भएको फैसला सबैले मान्नुपर्छ,’ आदेशमा भनिएको थियो, ‘यसमा कुनै पनि तर, तापनि, तथापि भन्ने नै हुँदैन।’
यात्रुको अधिकारलाई नयाँ संविधानअनुसार बन्ने कानूनमा पनि समेट्ने तयारी भैरहेको आयोगका अध्यक्ष पौडेलले बताए।
संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ। उपभोक्ताको अधिकारसम्बन्धी विधेयकले अब अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको परिभाषामा यातायात क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई समेट्ने उनले बताए।
‘सरकारले मूल्यमा र बजारमा हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था हुनेछ। स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिने गरी मस्यौदा भैरहेको छ। उपभोक्ताको अधिकार तलको सरकारको धेरै हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ र उड्ययन सेवामा केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ।’