सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पताल आफैंले अनिवार्य रूपमा फार्मेसी सञ्चालन गर्न परमादेश दिएको छ।

वीर अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने गरी सटर भाडाको बोलपत्र आह्वान गरेपछि त्यस निर्णयविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिटलाई सुनुवाइ गर्दै अबदेखि सरकारी अस्पताल आफैले अनिवार्यरुपमा फार्मेसी सञ्चालन गर्नु पर्ने आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको सयुक्त इजलासले गत वर्षको असोजमा परमादेश आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो।

नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यको दायित्व रहेको भन्दै अदालतले नागरिकलाई निशुल्क वितरण गर्ने भनिएका औषधि निजी औषधि पसलमा मात्र पाउने अवस्थाले नागरिक अधिकारको प्रत्याभूत नहुने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। अदालतले सरकारी अस्पतालमा निजीलाई फार्मेसी सञ्चालन गर्ने राज्यको नीति विपरीत निजी क्षेत्रलाई फार्मेसी सञ्चालन दिइनु नीतिसम्मत नहुने समेत आदेशमा उल्लेख छ।