हङकङ प्रशासनले सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा भएको आन्दोलनलाई उपेक्षा गर्दै विधेयक अघि बढाउने निधो गरेको छ। आइतबार विधेयकको विरोधमा हजारौं प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए। सुपुर्दगी विधेयक पारित भएमा हङकङमा चीनको राजनीतिक अधिकार बढ्न सक्ने भन्दै स्थानीय सडकमा उत्रिएका हुन्। विधेयक पारित भएमा हङकङले आफ्ना बन्दीहरु चीन प्रशासनको मागअनुसार उसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हङकङकी कार्यकारी प्रमुख केरी लेमले उक्त विधेयक अत्यावश्यक भएकाले फिर्ता लिन नमिल्ने...