सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रावधान व्याएपछि इन्टरनेट शुल्क महँगिने भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७५्-७६ को आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो। यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार दस्तुर तिर्नु नपर्ने प्रावधान थियो, अघिल्लो वर्ष ११ प्रतिशत रहेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई पनि बढाएर सरकारले १३ प्रतिशत पुर्याएको छ। सरकारको यो निर्णयले इन्टरनेट महँगिने सेवा प्रदायकहरूले बताएको समाचार कान्तिपुरमा छ। ...