सरकारले लागु गरेको भूमि सम्बन्धी ऐनले जमिनको अव्यवस्थित खण्डीकरण रोकिने विश्वास लिएको छ  । जमिनको वर्गीकरणले जमिनको उपयोगको व्यवस्थित आधार तयार हुने बताइएको छ । 

सरकारले भूमि सम्बन्धी नयाँ ऐन पारित गरेसँगै कार्यान्वयनको विषयमा वहस सुरु भएको छ ।

लामो गृहकार्य र बहसपछि पारित भूमि सम्बन्धी ऐन वैज्ञानिक ढंगबाट आएको भूमि सुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको भनाई छ ।

अहिलेको ऐनले घर घरका मान्छे जग्गाको कारोवारी बन्ने र जमिनको जथाभावी खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने किसिमबाट आएको मन्त्री अर्यालले बताइन ।

ऐनमा जथाभावी प्लटिङलाई निषेध गरेको छ भने व्यवस्थित सहरी विकास र भवन निर्माणको लागि स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी अघि बढ्न सकिने उल्लेख गरिएको बताइन्छ ।

खेतियोग्य जमिनको जथाभावी कित्ताकाट र खण्डीकरणलाई ऐनले कत्तिको रोक्न सक्छ त्यो भने कार्यान्वयन पक्षलेनै देखाउनेछ ।